टिहरी बांध विस्थापितों की मांगें हुई पूरी; 09 गांवों को राजस्व ग्राम बनाये जाने की CM ने दी स्वीकृति -जानिए खबर

देहरादून(ब्यूरो)। मुख्यमंत्री ने देहरादून व हरिद्वार के टिहरी बांध विस्थापित क्षत्रों के 9 गांवों को राजस्व ग्राम बनाये जाने की दी स्वीकृति है। बता दें ग्राम वासियों की वर्षों से लम्बित मांग पूरी हुई है। साथ ग्राम पंचायतें गठित हो सकेगी एवं सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।

बता दें कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनपद देहरादून के टिहरी बांध विस्थापित क्षेत्र पशुलोक ऋषिकेश के सात गांवों तथा जनपद हरिद्वार के टिहरी विकास नगर एवं टिहरी बन्द्राकोटी को राजस्व ग्राम बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व ग्राम बनाये जाने से इन गांवों के निवासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। राजस्व ग्राम बनने से यहां के निवासियों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा तथा ग्राम पंचायतों का भी गठन हो सकेगा।

इस सम्बंध में बुधवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव वन श्री आनन्द बर्द्धन एवं सचिव राजस्व श्री सुशील कुमार के साथ ही सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात मुख्यमंत्री द्वारा इन गांवों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के निर्देश दिये हैं।

राजस्व ग्राम घोषित किये गये ग्रामों में टिहरी बांध विस्थापित क्षेत्र पशुलोक के ग्राम, माली देवल, विरयाणी, पैंदार्स, असैना, लम्बोगडी, गोजियाड़ा सिरांई, सिरांई राजगांव तथा डोबरा कुल सात गांव, जबकि हरिद्वार जनपद के टिहरी बांध परियोजना विस्थापित क्षेत्र पथरी भाग 3 के पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र के ग्राम टिहरी विकास नगर एवं टिहरी बन्द्राकोटी शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सचिव राजस्व को इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये हैं।

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