सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस कदम उठाए है: मुख्यमंत्री

देहरादून। पिछले 11 माह में राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से सड़क, एयर कनेक्टिविटी, रेल, स्वास्थ्य एवं कृषि के क्षेत्र में पूरा सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस कदम उठाये हैं। स्थानान्तरण में पारदर्शिता लाने हेतु मजबूत ट्रांसफर एक्ट लाया गया है।

बता दें कि रविवार को जीएमएस रोड स्थित चैधरी फार्म हाऊस में मुख्यमंत्री ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय की पुण्य तिथि के अवसर पर समर्पण दिवस कार्यक्रम में ‘आजीवन सहयोग निधि’ समारोह में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि स्थानान्तरण में पारदर्शिता लाने हेतु मजबूत ट्रांसफर एक्ट लाया गया है। सचिवालय से ब्लाॅक स्तर तक बाॅयोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था की है। सेवा के अधिकार कानून के तहत 162 नई सेवाएं जोड़ी गई हैं। अब सेवा के अधिकार कानून के तहत 312 सेवाएं शामिल की गई हैं। जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जिला, तहसील एवं ब्लाॅक दिवसों का आयोजन किया जा रहा है।

 

एन.एच.74 मुआवजा

मुख्यमंत्री कि ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश 288 करोड़ के घाटे में चल रहा था, पिछले 10 माह में 188 करोड़ रूपये के राजस्व घाटे को कम किया गया है। परिवहन विभाग के राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 110 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है। प्रदेश में खनन के क्षेत्र में ई-नीलामी की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है। जिससे राजस्व में 27.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऊधम सिंह नगर के एन.एच.74 मुआवजा वितरण प्रकरण में अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जहां पर थाना विविध निधि के तहत पुलिस थानों को उनके नियमित कार्यों के निर्वहन के लिए विशेष धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 156 थानों को कुल 03 करोड़ रूपये की धनराशि दी गई है। पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत अभी तक सवा लाख लघु एवं सीमांत किसानों को मात्र 02 प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रूपये तक का ऋण दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को आॅर्गनिक हर्बल स्टेट बनाने हेतु राज्य के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री से 1500 करोड़ रूपये की स्वीकृति मिली है। दुग्ध संघों को 04 रूपये प्रति लीटर दूध पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। कृषि यंत्रीकरण के लिए फार्म मशीनरी बैंकों की संख्या 70 से बढ़ाकर 370 की गई है। प्रत्येक मशीनरी बैंक के लिए 10 लाख रूपये का प्राविधान किया गया है। सहकारी समितियों को 2600 करोड़ रूपये की स्वीकृति केन्द्र सरकार से राज्य को मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए 13 डिस्ट्रिक 13 न्यू डेस्टिनेशन पर कार्य किया जा रहा है। ऋषिकेश में आईडीपीएल की 900 एकड़ लैण्ड पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर के लिए केन्द्र सरकार से सहमति मिल गई है।

 

पलायन को रोकने के लिए . . .

पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए सभी 670 न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन ग्रोथ सेंटरों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जायेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों एवं स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच से मुक्त होने वाला उत्तराखण्ड चैथा राज्य है। मार्च, 2018 तक सभी 92 शहरी निकायों को ओडीएफ करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के 87 शहरी निकाय ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। 570 किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु भारतमाला परियोजना के तहत राज्य को 13 हजार करोड़ रूपये की स्वीकृति मिली है। उड़ान योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 27 हैलीपैड सस्ती हवाई सेवाओं से जुड़ेंगे। साथ ही नई सरकार बनने के बाद पहली बार निकाय चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की कि आगामी निकाय चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करेंगे।

 

जीरो टालरेन्स की नीति

कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री रामलाल जी ने त्रिवेन्द्र सरकार की 11 माह की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 11 माह में जीरो टालरेन्स की नीति पर उत्तराखण्ड सरकार कार्य कर रही है, इतने कम समय में राज्य सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले वर्षों में त्रिवेन्द्र सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के उच्च शिखर पर पंहुचेगी।

Sushil Kumar Josh

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