चीनी मिलों के कुप्रबंधन का नुकसान किसान और कर्मचारियों को नही उठाना पड़ेगा सरकार उठायेगी… -जानिए खबर

देहरादून(ब्यूरो)। सरकारी और निजी दोनों ही श्रेणियों की चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिये राज्य सरकार ने ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करेगी, जिससे किसानों को समय से उनकी उपज का पूर्ण मूल्य उपलब्ध होगा, तथा चीनी मिलों के कुप्रबंधन का नुकसान किसान और कर्मचारियों को नही उठाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने निजी चीनी मिलों को उत्तराखण्ड के गन्ना किसानों का भुगतान तत्काल करने के निर्देश दिये है।

बता दें कि बुधवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में इकबालपुर चीनी मिल के सम्बन्ध में इकबालपुर चीनी मिल मैनेजमेंट बोर्ड एवं अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह एवं मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार श्री नरेन्द्र सिंह सहित उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम श्री नरेश बंसल, सचिव श्री अमित नेगी, श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम एवं श्री हरबंस सिंह चुघ के साथ ही अन्य उच्चाधिकारी मौजूद थे।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इकबालपुर चीनी मिल के संचालन तथा किसानों के बकाया भुगतान के लिये त्वरित रूप से 36 करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक को दिये।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सरकारी और निजी दोनों ही श्रेणियों की चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिये ठोस कार्य योजना प्रस्तुत की जाए। किसानों को समय से उनकी उपज का पूर्ण मूल्य उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि चीनी मिलों के कुप्रबंधन का नुकसान किसान और कर्मचारियों को न उठाना पड़े यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी निजी चीनी मिलों को उत्तराखण्ड के गन्ना किसानों का भुगतान तत्काल करने के निर्देश दिये।

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