संकटकाल में अपनी सेवाएं दे रहे सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी; प्रदेश सरकार देगी बीमा कवर -जानिए खबर

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 का 53 हजार करोड़ रुपये का बजट बुधवार को बिना चर्चा के ही पास हो गया। सदन 57 मिनट तक चला, जिसके बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना वायरस की गंभीरता और राज्य की तैयारी के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संकटकाल में अपनी सेवाएं दे रहे सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रदेश सरकार बीमा कवर देगी।

उन्होंने बताया कि अब तक 50016 की स्क्रीनिंग में कोई कोरोना संक्रमण नही मिला है। पूरे राज्य को सील किया गया। 2082 की एयर पोर्ट पर स्क्रीनिंग की गई है। कहा कि रिस्पांस टीम लगातार काम कर रही है। लॉकडाउन के दौरान कोई भी गरीब खाद्यान्न से वंचित नहीं होगा। सत्र के दौरान सभा मंडप में विधायक डेढ़ मीटर के फासले पर बैठे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए विधानसभा में सोशल डिस्टेंसिंग पर खास जोर रहा।

वहीं सीएम ने कहा कोरोना संक्रमण का खतरा उठाते हुए भी इस संकटकाल में अपनी सेवाएं दे रहे सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रदेश सरकार बीमा कवर देगी। इसमें डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस, मीडिया और पर्यावरण मित्र शामिल होंगे। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बुधवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि जो भी लोग इस समय आवश्यक सेवा दे रहे हैं, वो भी अपनी सुरक्षा के प्रति बेहद सजग रहें।

बता दें कि विधानसभा में संक्षिप्त बजट सत्र के दौरान सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कोरोना से मुकाबले के लिए प्रदेश सरकार के स्तर से किए जा रहे प्रयासों को सदन के सामने रखा। उन्होंने कहा कि राज्य से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से आने वाले लोगों की पहले ही सघन जांच की जा रही थी, इसमें कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। अब इन सीमाओं को पूरी रह बंद कर दिया गया है। इसी तरह हवाई सेवा बंद होने से पहले भी राज्य में स्थित एयरपोर्ट पर पचास हजार से अधिक यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई।

सीएम ने बताया कि मौजूदा लॉकडाउन को देखते हुए, ईएसआई में पंजीकृत प्रत्येक श्रमिक को एक-एक हजार रुपए प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा गैर पंजीकृत श्रमिकों के लिए खाद्य सामग्री का इंतजाम करने के लिए 30 करोड् रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जिलाधिकारी खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक कोरोना मरीज का निशुल्क इलाज किया जा रहा है। सरकार पूरी सतर्कता के साथ केंद्र सरकार के साथ मिलकर महामारी से मोर्चा ले रही है। लोगों को सतत जागरुक किया जा रहा है, साथ ही 104 हेल्पलाइन के जरिए भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। सीएम ने लोगों से देशव्यापी 21 दिन के लॉकडाउन में सहयोग देने की भी अपील की।

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